missionjanchetna@gmail.com

ਮਿਸ਼ਨ ਜਨਚੇਤਨਾ

ਸਾਲ:11, ਅੰਕ:54, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 31ਅਕਤੂਬਰ 2020.

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ

ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਿਸਤੌਲ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਲ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਚੰਦਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਗਲਾਨ ਕੋਲ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਾਸਮਤੀ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ,

2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3500-4000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 3500 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2000 ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ,

ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕੀ,

ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1500 ਤੋਂ 1700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਵੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਤਾ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਐਂਡਵਾਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ...ਜਦਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੁਢਲਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ

ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ

ਲਿਖ਼ੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ

ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ, ਮਿਨੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਰ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਮੁਆਫੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੰਟ     

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਘੋਖਾਂਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਈ ਪੀ ਸੀ ਏ) ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।