ਜਨਚੇਤਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ JANCHETNA FAMILY WELCOMES YOU

missionjanchetna@gmail.com08122020.

7:29 PM

JANCHETNA , 0 Comments

missionjanchetna@gmail.com

ਮਿਸ਼ਨ ਜਨਚੇਤਨਾ

ਸਾਲ:11, ਅੰਕ:86, ਬੁਧਵਾਰ, 09ਦਸੰਬਰ 2020.

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ,

ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਤਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ,

ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ!

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗਰੈਚੁਟੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਜ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਈਟੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਨਖਾਹ ਢਚਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ

ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤੋਂ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ 7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਤੇ ਪਾਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤੋਂ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਾਨੌਤ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੋਣਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ

ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਉਗਰਾਹਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਖਡ਼੍ਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।