missionjanchetna@gmail.com

ਮਿਸ਼ਨ ਜਨਚੇਤਨਾ

ਸਾਲ:11, ਅੰਕ:81, ਵੀਰਵਾਰ, 03ਦਸੰਬਰ 2020.

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ,

ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅੱਗ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ,

ਪਫਿਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਯੂਕੇ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (ਐਨਐਚਐਸ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪੁਟਨਿਕ-ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 180 ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਨੋਟੈਕ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਟ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿਚ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਅਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਨੋਟੈਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ (ਐਮਐਚਆਰਏ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ

8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ-ਟਰੱਕ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਰਣ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ

ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਼ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਖਾਪ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਖਾਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਪ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਾਪ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਮਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 'ਦੀ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020' ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 664.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 40 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਂਪਸ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਪਾਹ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5515 ਅਤੇ 5725 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ 4000 ਤੋਂ 4800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 4800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਨੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਚ ਕਪਾਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਐਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5515 ਅਤੇ 5725 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 4000 ਤੋਂ 4800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4800 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 5,825 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਲ ਤੁਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ

31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ (ਸਾਧਾਰਣ ਬੱਸਾਂ) ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 2.80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.69 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਗੇ 2 ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 19 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਰਿਆਣਾ: 40 ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ-

ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 40 ਖਾਪਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਖਾਪ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।