ਖਬਰਨਾਮਾ--ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:75,27ਦਸੰਬਰ2019

4:02 PM

JANCHETNA , 0 Comments

ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:75,27ਦਸੰਬਰ2019/

ਪੋਹ(ਸੁਦੀ)ਏਕਮ,(ਨਾ.ਸ਼ਾ)551.

ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ

ਅਤੇ ਫਰਾਹ ਖ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਰਹਾ ਖ਼ਾਨ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਕਸੂਤੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਇਸਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਰਾਹ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇਸਾਈ ਸੰਗਠਨ ਖਿਲਾਫ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਰਮ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਰਹਾ ਖ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਹਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਂਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਇਕੋ ਜਰਨੈਲ-ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਅਧੀਨ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐਸ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਐਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੀਡੀਐਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਡੀਐਸ ‘ਚਾਰ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ’ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੀਡੀਐਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਵਾਬ,

ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ?

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਛੇ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.:

ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਨਪੀਆਰ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2021 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਪੀਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਂਝ 2010 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਪੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਟਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਕਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ 15 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਰੈਟੀਨਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ?

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਯਾਨਿ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਐਨਪੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਯ ਨੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਯ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਨਪੀਆਰ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੀ 2011 ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।"

ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਨਪੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 2011 ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ CAA ਅਤੇ NRC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਐਨਪੀਆਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਕਲੀ ਇਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਧੱਕੇ,

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਸ਼

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਠੱਗੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਰਵਾ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਕਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਜਾਅਲੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਬੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਆਈਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 8 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਕਤ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਤੇ ਉਕਤ ਨਵ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪੱਤਰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੱਬੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ 5 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ:

'ਹੇਮੰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ'

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜੇਐਮਐਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਐਮਐਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 30 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਂਚੀ ‘ਚ ਜੇਐਮਅੇਮ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਮੰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਐਮਐਮ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸੋਰੇਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?”
ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਇਸ ਜਿੱਤ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 16 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੋਂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਠੰਢ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ,

ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਢ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਢ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤਿੰਨ ਡਿੱਗਰੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਹਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਢ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਛੇਤੀ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਪੱਛੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਡਿਗਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਮਪਾਨ ਪੰਜ ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਢ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਠੰਢ ਨੇ 2014 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.3 ਡਿਗਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 5.2 ਡਿਗਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 5.8 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 6.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ,

ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਲੈਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡ੍ਰੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਰਾ ਗਲਾਈਡਰਜ਼ ਪੈਰਾ, ਮੋਟਰਜ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਾਈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਰੋ ਮਾਡਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਡ੍ਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡ੍ਰੋਨ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖਰਕਾਰ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਲੋ ਅੰਗੀਠੀ,

ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ

ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਢ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਢੰਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-ਦੋ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਦਮ ਘੁਟਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਧੀ ਅਨੀਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸੰਤੋਖ ਮੰਡਲ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲੀ ਸੀ। ਅੰਗੀਠੀ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਮ ਘੁਟਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜੀਅ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸੰਤੋਖ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੰਗ,

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 'ਮੁਸਲਮਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਹੋਛੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ,

ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 1490 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 1490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ 36 ਤੇ 35 ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 1424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ

ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋੜਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 8.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 7. 85 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ, ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ,ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।

ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,

ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 27 ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 17 ਗੀਜ਼ਰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈ੍ਹਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੱਚ,

ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਟਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗਵਾਲਪਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਟਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਟਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਈਟ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਬਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਮਾਟਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੈਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਮਿਲੀ ਸੀ।"

ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਸਾਈਟ ਇੰਚਾਰਜ ਰੌਬਿਨ ਦਾਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਠੀਕ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 1133 ਐਲਾਨੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀਕੇ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਆਂਕੜਾ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ,

ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਲੀਆਂ ਸਧਰਾਂ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 6 ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉੜਮੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਇ

ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ –ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

"ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕ-ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀੜਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੈਦ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਨੌ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਮਪਿਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ-ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

“ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਸੱਭਿਅਕ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

18 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਰਮਾ, ਚੀਨ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ , ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 2015 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲ਼ਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ਼ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ-ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ 161 ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਐਸ. ਸੀ 595 ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਓਵਰੲਏਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ-ਹੱਦ 37 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 58 ਤੋਂ 60 ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸ਼ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਮੁਲ਼ਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈੱਡ-ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 30:1 ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤ 20:1 ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ-ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਪਾਸਪੋਰਟ,

ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਦਸੰਬਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ (ਵਿਸਾਖੀ) ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਥਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੀਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ,

ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 929 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ (ਐਫਓਆਈਏ) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਸਿਰਫ 87 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 202 ਮਰਦ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 22 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 102 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 343 ਮਰਦ ਤੇ 15 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 323 ਮਰਦ ਤੇ 18 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ-ਮੈਕਸਿਕੋ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਦਰ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ,

ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ

ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਚਲਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ,

ਪੁਜਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ

ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਾਕਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਐਤਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਇਹਿਤਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਥਦਸਤੀ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਹਰਾਏ ਆਪਣੇ ਕਥਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ,

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਗੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਿੱਥੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੱਡੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 200 ਤੋਂ 300 ਟਨ ਹੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ .03 ਮਿੱਥੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ .01 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਦਨ ਵਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 6 ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ।ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆਂ ਲੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਆਦ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਐਲਰਜ਼ੀ!

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲਗੂ ਲਾਗੂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਐਲਰਜ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟੜ ਖੁਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਸੇਂਗਰ ਭੁਗਤੇਗਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ :

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਸੇਂਗਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ” !

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਉਨਾਓ ਅਗ਼ਵਾ ਤੇ ਜਬਰ–ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਨ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਸੇਂਗਰ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਚਾਚੀ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇਸ 'ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ?

ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਯਾਨੀ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਆਈਸੀ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖ ਹਨ। ਐੱਨਪੀਆਈਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਨਪੀਆਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਗਜਟ

ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਐੱਨਪੀਆਰ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਨਪੀਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਪਰ ਐੱਨਪੀਆਰ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਲੋਟੀ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਹਿਰ,

25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਲੋਟੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ‘ਚ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ‘ਚ 25 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਮੌਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਮੌਤਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5000 ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਡੇਂਗੂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਠੰਢ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ,

ਅਜੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਠੰਢ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਠੰਢ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਦੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿਨ ‘ਚ ਧੁੱਪ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਪਾਰਾ 4 ਡਿਗਰੀ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਰਾ 11 ਡਿਗਰੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਪਾਰਾ 11.8 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ।
ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 11 ਤੋਂ 12 ਡਿਗਰੀ ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 6 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ।