ਖਬਰਨਾਮਾ--ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:74,26ਦਸੰਬਰ2019

4:06 PM

JANCHETNA , 0 Comments

ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:74,26ਦਸੰਬਰ2019/

ਪੋਹ(ਵਦੀ)ਮੱਸਿਆ,(ਨਾ.ਸ਼ਾ)551.

ਹੁਣ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਇਕੋ ਜਰਨੈਲ-ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਅਧੀਨ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐਸ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਐਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੀਡੀਐਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਡੀਐਸ ‘ਚਾਰ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ’ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੀਡੀਐਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ।

ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.:

ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਨਪੀਆਰ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2021 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਪੀਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਂਝ 2010 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਪੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਟਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਕਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ 15 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਰੈਟੀਨਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਧਰਨਾ,

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਡਟੀਆਂ

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਪੁਰੀ) ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਉੜੀਸਾ ’ਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਢਾਹੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰੀ ਦੇ 12 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ), ਨਾਨਕ ਮੱਠ (ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ) ਤੇ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਢਾਹੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ।

ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਬਾਰੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਉਲੀ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਾਉਲੀ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਉਲੀ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਝਣ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾਕੋਹਨਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ:

'ਹੇਮੰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ'

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜੇਐਮਐਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਐਮਐਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 30 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਂਚੀ ‘ਚ ਜੇਐਮਅੇਮ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਮੰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਐਮਐਮ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸੋਰੇਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?”
ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਇਸ ਜਿੱਤ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 16 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੋਂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਗਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ

ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ,

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ,

ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਲੈਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡ੍ਰੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਰਾ ਗਲਾਈਡਰਜ਼ ਪੈਰਾ, ਮੋਟਰਜ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਾਈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਰੋ ਮਾਡਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਡ੍ਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡ੍ਰੋਨ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖਰਕਾਰ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ 'ਚ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ

ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਲਈ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਵਰਕਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛੜ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ।
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਹੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਗਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। 2012 ’ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 59 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਾਗੋ' ਪਾਰਟੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਬਿੱਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ : ਜੀਕੇ

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਆਚਿਆ,ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਵਾਕਓਵਰ ਦਿੱਤਾ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ 'ਜਾਗੋ' ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਜਾਗੋ - ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ(ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਿੱਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 80 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ? ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰਿਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੇਵਿਏਟ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ,ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵਾਕਓਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਖਡ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਮਨਮਾਫਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਨੇ-ਰੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਓਹੀ ਹਾਲ ਰਾਜੋਆਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜੋਆਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਪੁੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਮੁੱਖ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿੱਟਾ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁੱਲਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ 'ਜਾਗੋ' ਪਾਰਟੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੰਗ,

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 'ਮੁਸਲਮਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਹੋਛੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ,

ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 1490 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 1490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ 36 ਤੇ 35 ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 1424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ

ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋੜਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 8.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 7. 85 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ, ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ,ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।

ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,

ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 27 ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 17 ਗੀਜ਼ਰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈ੍ਹਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ

ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਨ ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਮੀਆ ਮੀਲੀਆ ਇਸਮਾਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।

ਲੰਘੀ ਰਾਤ (16 ਦਸਬੰਰ) ਮਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮਊ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਊ ਦੇ ਹਾਜੀਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਜੀਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।"

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਦਾਰੂਲ ਉਲੂਮ ਨਦਵਾ-ਤੁਲ-ਉਲੇਮਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨਦਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਣਾਅ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ।"

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ,

ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਲੀਆਂ ਸਧਰਾਂ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 6 ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉੜਮੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਇ

ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ –ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

"ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕ-ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀੜਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੈਦ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਨੌ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਮਪਿਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ-ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

“ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਸੱਭਿਅਕ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

18 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਰਮਾ, ਚੀਨ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ , ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 2015 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲ਼ਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ਼ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ-ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ 161 ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਐਸ. ਸੀ 595 ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਓਵਰੲਏਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ-ਹੱਦ 37 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 58 ਤੋਂ 60 ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸ਼ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਮੁਲ਼ਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈੱਡ-ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 30:1 ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤ 20:1 ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ-ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਪਾਸਪੋਰਟ,

ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਦਸੰਬਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ (ਵਿਸਾਖੀ) ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਥਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੀਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ,

ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 929 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ (ਐਫਓਆਈਏ) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਸਿਰਫ 87 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 202 ਮਰਦ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 22 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 102 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 343 ਮਰਦ ਤੇ 15 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 323 ਮਰਦ ਤੇ 18 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ-ਮੈਕਸਿਕੋ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਦਰ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ

ਦੀ 25 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ 25 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟਨ ਭਾਰੀ ਹੈ।ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਟਲ ਡ੍ਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ,

ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ

ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਚਲਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ,

ਪੁਜਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ

ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਾਕਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਐਤਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਇਹਿਤਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਥਦਸਤੀ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਹਰਾਏ ਆਪਣੇ ਕਥਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ,

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਗੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਿੱਥੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੱਡੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 200 ਤੋਂ 300 ਟਨ ਹੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ .03 ਮਿੱਥੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ .01 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਦਨ ਵਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 6 ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ।ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆਂ ਲੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਆਦ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦਾ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ,

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਾਰਾ ਸੱਤ ਡਿਗਰੀ,

ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਠੰਢ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਠੰਢ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 11.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਾਰਨੌਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 2.5 ਤੇ 3.6 ਡਿਗਰੀ ਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਧਰ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 4.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਠੰਢ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਐਲਰਜ਼ੀ!

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲਗੂ ਲਾਗੂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਐਲਰਜ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟੜ ਖੁਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਸੇਂਗਰ ਭੁਗਤੇਗਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ :

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਸੇਂਗਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ” !

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਉਨਾਓ ਅਗ਼ਵਾ ਤੇ ਜਬਰ–ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਨ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਸੇਂਗਰ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਚਾਚੀ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰੌਣਕਾਂ ,

ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ

ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਯਾਨੀ ਈਸਾ ਸਮੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਈਸਾਈ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਸਪਰੂਸ, ਪਾਈਨ, ਫੀਰ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਰੰਗਬਰੰਗੀ ਲਾਈਟਸ ਨਾਲ ਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਤ ਨਿਕੋਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਕੀਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਿਕੋਲਸ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜੁਰਾਬ ‘ਚ ਸੋਨਾ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨ ਜੁਰਾਬ ‘ਚ ਤੋਹਫਾ ਲੁਕੋਣ ਤੇ ਸੀਕਰੇਟ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਲੋਟੀ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਹਿਰ,

25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਲੋਟੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ‘ਚ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ‘ਚ 25 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਮੌਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਮੌਤਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5000 ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਡੇਂਗੂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਠੰਢ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ,

ਅਜੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਠੰਢ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਠੰਢ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਦੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿਨ ‘ਚ ਧੁੱਪ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਪਾਰਾ 4 ਡਿਗਰੀ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਰਾ 11 ਡਿਗਰੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਪਾਰਾ 11.8 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ।
ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 11 ਤੋਂ 12 ਡਿਗਰੀ ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 6 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ।