ਖਬਰਨਾਮਾ--ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:54,2 ਦਸੰਬਰ, 2019.
4:08 PM
JANCHETNA
,
ਸਾਲ-10,ਅੰਕ-55,2ਦਸੰਬਰ2019/
ਮੱਘਰ(ਸੁਦੀ)4,(ਨਾ.ਸ਼ਾ)551.
ਧਰਮੀ
ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਸ਼ਨ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੇਂਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਸਿੱਖ
ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 1984
ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ
ਸਟਾਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ 1984 ਸਿੱਖ
ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ 'ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਵਿਕਟਿਮਸ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਉਕਤ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੇਂਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ
ਪੱਤਰ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ
ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁੱਝ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੇਨ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮਲੀ ਕਾਲਖ,
ਸਰਕਾਰ
ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ...
ਮਨਜਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਮਲ ਦਿੱਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਸ
ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੇਨ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਔਰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਖਤੀ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ''ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਖਤੀ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ''ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ
ਕਿਸਾਨ
ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ
ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (AIKSCC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਕੁਲ
ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਲ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ AIKSCC
ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ.ਐਮ.ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂੰਮੀ ਅਦਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੰਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਰ ਰਹਿਤ ਵਪਾਰ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ) ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ, ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ (ਐਲਾਨਨਾਮੇ) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ.ਐਮ.ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂੰਮੀ ਅਦਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੰਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਰ ਰਹਿਤ ਵਪਾਰ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ) ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ, ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ (ਐਲਾਨਨਾਮੇ) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ
ਨਿਯਮ!
ਜਾਣੋ ਜੇਬ 'ਤੇ
ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ
1
ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਏਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਕੁਝ
ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਚਾਹ-ਸਨੈਕਸ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈਲ
ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 15 ਫੀਸਦੀ
ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ 1 ਦਸੰਬਰ
2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਦੁਰੰਤੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਹ, ਸਨੈਕਸ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ
ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹ,
ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ
ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਏਗੀ।
ਨਵਾਂ ਮੀਨੂੰ ਤੇ ਫੀਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ
ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ
ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੋ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24
ਘੰਟੇ NEFT ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7
ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ,
ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਰਗੇ
ਹਾਲਾਤ
ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ
ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ
ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਭੜਕ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਓਵਰਡਰਾਫਟ’ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੇਣਦਾਰੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 9700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 26,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 12,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 17,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਓਵਰਡਰਾਫਟ’ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੇਣਦਾਰੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 9700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 26,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 12,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 17,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮ,
ਕੈਪਟਨ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਤਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ , ਇਸ
ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ
ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰਪ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ
ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਉਪਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਨਰਲ
ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਖ਼ਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ
ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੁਲ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਵੀ
ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲ ਦਰਾਂ
ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਵੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਰੇਟ ਅਤੇ
ਡੇਟਾ ਪਲਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਵੀ
ਕਾਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ 2019 ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ 2019 ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ
ਪਲਾਨ ਹੁਣ 49 ਰੁਪਏ
ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੰਦਨ ਬ੍ਰਿੱਜ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਤਾਰ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੰਦਨ ਬ੍ਰਿਜ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ
ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ 28
ਸਾਲਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ
ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬੰਬ
ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 2012
ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ
ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ'
ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ,
ਖਾਨ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਦਸਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,
“ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ
ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦਰੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ
ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਤੇ 26/11 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ।
ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 2012
ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਮਾਨ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।
0 Response to "ਖਬਰਨਾਮਾ--ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:54,2 ਦਸੰਬਰ, 2019."
Post a Comment