thedailyjanchetna@gmail.com

The Daily Janchetna

Year11, Issue:32, Saturday, Dec.26,2020.

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ- PM ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-Kisaan) ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਬਟਨ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ - ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਉਤੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

'ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ

ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ'-ਰਾਜਨਾਥ

2

020 ਦੇ ਫਾਰਮ ਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ  ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ । ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ‘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’

ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ

ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆ ਹੋਰਨਾਂ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵਿਖੇ ਐਨਐਚ 22 'ਤੇ ਟੋਲ ਬਲਾਕ ਫੜ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਰੋਹਤਕ-ਪਾਣੀਪਤ ਸੜਕ' ਤੇ ਕਰਨਾਲ-ਜੀਂਦ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਖੇਰਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ -48 'ਤੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਸਰਹੱਦ' ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹਿੜ ਅਤੇ ਪਾਵਟਾ ਤੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ

ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਬਰੀ ਕੱਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।

9 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ 2,000 ਰੁਪਏ,

PM ਕਰਨਗੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।'
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

RBI ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ,

ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਭਦਰਾ ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 22, 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭੱਦਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਰਾਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਭੱਦਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ,

ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ MSP ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਿਖਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ MSP ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ MSP 'ਤੇ ਲਿਖਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰਵੱਹੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।