ਖਬਰਾਂ--ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:50,26ਨਵੰਬਰ2019











ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:50,26ਨਵੰਬਰ2019/
ਮੱਘਰ(ਮੱਸਿਆ)14,(ਨਾ.ਸ਼ਾ)551.
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 5 ਸਵਾਲ
ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ।
ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
1.ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ? ਜੇਕਰ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਕ-ਲੁਕਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
2.ਵਿਧਾਨ- ਸੰਵਿਧਾਨ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਾਇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ "ਇਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਸ' ਦੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।"
ਰੂਲ ਨੰਬਰ 12 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਅਰਜੈਂਸੀ (ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ) ਅਤੇ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ (ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ?
3.ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ - ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਐਨੀ ਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
4.ਨੈਤਿਕਤਾ- ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5.ਨਿਆਂ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਸਗੋਂ ਦੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ?
ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ-ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖੀ?
ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਝ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਹਿੱਲਜੁੱਲ,
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਥਲ ਸੈਨਾਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਚ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੈਰਾਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਰੀਨ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ (ਮਾਕੋਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਰੂੜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵਗਠਿਤ ਆਰਮਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਮੀ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੇੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੋਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਚ ਮਾਰਕੋਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਚ ਤਿੰਨੇ ਸੈਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੋਸ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੂਲਰ ਝੀਲ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲਾਬ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹਾਜਿਨ ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੱਛ ਇਲਾਕੇ ਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੀਪਿਆਂ 'ਚ ਘਟਿਆ
ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ?
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘਿਉ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਿਉ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਘਿਉ ਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 319 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਿਉ 357 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ।
ਉਂਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਉ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਨਪੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਉ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 600 ਟੀਨ ਘਿਉ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਘਿਉ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਾਗੋ' ਪੀ.ਐ.ਸੀ. ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇੰਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ 
ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਜਾਗੋ' ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗੋ - ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ (ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਐ.ਸੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਜੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ  ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।  ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਖਰਕਾਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਂ। 
ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 'ਜਾਗੋ' ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਤੱਤਪਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੀ.ਐ.ਸੀ. ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀ.ਐ.ਸੀ. ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਪੱਖੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁਟ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਲਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਂ।  ਸਾਡੇ ਦੁਆਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਏੰਕਲੇਵ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਜਿਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੰਭਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  
ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਗੰਭੀਰ ਮਸਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਾਲਤੂ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।  ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਕੇ ਖੋਖਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ!
ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਸਿਆ 4100 ਕਰੋੜ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬਦਿੱਲੀਰਾਜਸਥਾਨਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ) ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10-11% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ,
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ?
ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏਜੇਕਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ।
ਉਧਰ ਮੁਖ ਗਵਾਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਬੇਦੀ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਗਵਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ‘ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਲਰ ਨੂੰ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ  164 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ 
ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਜੀਕੇ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਣ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਗੋ - ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ(ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ)  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲੇਰੀ, ਸੂਰਮਗਤੀ, ਯੁੱਧ ਕੌਸ਼ਲ, ਧਰਮ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਜੁਅੱਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ  ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਡਰਾਉਣ - ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁਗੋਲਿਕ ਹੱਦ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਕਰਾਅ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਹਲਕਦਮੀ ਸੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ  ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਣ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੂਠ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ੇ।  
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖੋ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 153 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 20 ਨਵੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1990 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ  ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਦਏਗੀ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਪੈਸਾ !
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ESIC) 'ਅਟਲ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ' ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਐਸਆਈਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਐਸਆਈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਈਐਸਆਈਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਟਲ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ESIC ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਨ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਬੀ-1 ਤੋਂ ਏਬੀ-4 ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.esic.nic.in 'ਤੇ ਜਾਓ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਜਾਗੋਗਿਰੀ'
ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਜਤਾਇਆ ਨਿਵੇਕਲਾ ਵਿਰੋਧ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ ਉੱਤੇ "ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ" ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਬੋਰਡ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨਸਥ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ  (ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ।ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ  ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਜਾਗੋ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਜੀਕੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ, ਪੂਸਾ ਉੱਤੇ "ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ" ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ 'ਜਾਗੋਗਿਰੀ' ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੋ-ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ(ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀਆਈ ਪੂਸਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਸਤਿਨਾਮ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।  ਇਸ 'ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ' ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ,ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। "ਸੁਣ ਲੈ ਸਰਕਾਰੇ, ਕਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ",
"ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਚੱਕ",
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ",
ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਯੀ",
ਸਾੱਡਾ ਹੱਕ - ਐਥੇ ਰੱਖ" ਅਤੇ
"ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਹਾਰੇਗੀ,ਕਿਰਪਾਨ ਜਿੱਤੇਗੀ"
ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਸਨ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਣ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਹੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਏਸ.ਏਸ.ਏਸ.ਬੀ. ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਣ ਦੇ ਔਜਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ,ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ।  ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਗਾਵਤ,
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹੀ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਕੋਲ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਫਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ",
ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਏਗੀ ਬੋਰਡ
ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੇਂਡੇ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਗੇ :  ਜੀਕੇ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਦਾ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਜਾਗੋ- ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ (ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਜੀਕੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ, ਪੂਸਾ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ "ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ"। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।  ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਿੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇੰਕਲੇਵ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੱਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।  ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਣ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਹੀ ਦੁਸਰੀ ਵੱਲ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਜਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਚਸਪਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਜੀਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਣ ਦੇ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ  ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਜਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੋਟੋ ਫੋਬਿਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਧਾਰ!
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਨਿਯਮ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਜ਼ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1962 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮਾਂ (Income Tax Forms) ਦੇ ਕਈ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਬਜਟ 2019 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (Aadhaar Card) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ
ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਝਟਕਾ

ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਮੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੂਮੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਮੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 150 ਭਾਰਤੀ:
'ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 150 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਣੇ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਨੇ
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਟਸਐਪ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ (ਕਰੈਟ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਐਪ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਰਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵੱਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਟਸਐਪ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਵੱਟਸਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਤੋੜ (ਫਿਕਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ,
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਤਖਤੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਚ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਪੁੱਜੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਧਰ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਸੰਬਧੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ।

ਭਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ
ਕਰਾਉਣਗੇ ਵਿਆਹ,ਐਤਵਾਰ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਸੰਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸੰਗੀਤਾ ਦਾ ਵੀ 8ਵਾਂ ਫੇਰਾ ਦਿਲਵਾਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗਾ।
ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗਤਕਾ ਨੂੰ
ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗਤਕਾ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਐਸਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਗਤਕਾ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਤਕਾ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਤਕਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਖੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।

0 Response to "ਖਬਰਾਂ--ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:50,26ਨਵੰਬਰ2019"

Post a Comment