ਪੰਜਾਬੀ--ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:46,20ਨਵੰਬਰ2019

4:44 PM

JANCHETNA , 0 Comments

ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:46,20ਨਵੰਬਰ2019/

ਮੱਘਰ(ਵਦੀ)8,ਨਾ.ਸ਼ਾ)551.

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ,

ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ!

ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜੂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲੋਚੀਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਦਾਰੀਲਾਲ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖ਼ਾਨ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਲੋਚੀਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਾਸਿਕਤਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਕਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਜਾਗੋਗਿਰੀ'

ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਜਤਾਇਆ ਨਿਵੇਕਲਾ ਵਿਰੋਧ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ ਉੱਤੇ "ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ" ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਬੋਰਡ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨਸਥ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ।ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਜਾਗੋ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ, ਪੂਸਾ ਉੱਤੇ "ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ" ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ 'ਜਾਗੋਗਿਰੀ' ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੋ-ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ(ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀਆਈ ਪੂਸਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਸਤਿਨਾਮ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ' ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ,ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। "ਸੁਣ ਲੈ ਸਰਕਾਰੇ, ਕਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ",

"ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਚੱਕ",

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ",

ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਯੀ",

ਸਾੱਡਾ ਹੱਕ - ਐਥੇ ਰੱਖ" ਅਤੇ

"ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਹਾਰੇਗੀ,ਕਿਰਪਾਨ ਜਿੱਤੇਗੀ"

ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਸਨ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਹੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਏਸ.ਏਸ.ਏਸ.ਬੀ. ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਣ ਦੇ ਔਜਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ,ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ 47 ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ,

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਈ

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 47 ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬੌਬਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਬੋਬਡੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੌਬਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਬੌਬਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ।ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮਜਾਨਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਅਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ

'2020 ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ '2020 ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਐਪ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ‘ICETECH’ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। Www.yes2khalistan.org ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। 8 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (3) ਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੂਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਆਈਜੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ-ਕਮ-ਡੀਆਈਟੀਏਸੀ ਲੈਬ ਨੇ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ'ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ",

ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਏਗੀ ਬੋਰਡ

ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੇਂਡੇ ਨਾਲ

ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਗੇ : ਜੀਕੇ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਦਾ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਜਾਗੋ- ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ (ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ, ਪੂਸਾ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ "ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ"। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਿੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇੰਕਲੇਵ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੱਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਣ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੁਸਰੀ ਵੱਲ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਜਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਰੋਜਗਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਚਸਪਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਣ ਦੇ ਡੀਏਸਏਸਏਸਬੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਜਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੋਟੋ ਫੋਬਿਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ,

ਸਰਕਾਰ 27 ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੇਰੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ।
ਜਾਣੋਂ 27 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹਨ:-
1- ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ
2- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਬਿੱਲ
3- ਟੈਕਸ ਲਾਅ ਬਿੱਲ
4- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਬਿੱਲ
5- ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ
6- ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਿਲ
7- ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬਿੱਲ
8- ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਿੱਲ
9- ਦੀ ਕੰਪੀਟਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ
10- ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਬਿੱਲ
11- ਦ ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਬਿੱਲ
12- ਐਂਟੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪਾਈਰੇਸੀ ਬਿੱਲ
13- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ
14- ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਸੀ ਬਿੱਲ
15- ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਿੱਲ
16- ਦ ਅਸਿਸਟਿਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿੱਲ
17- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ
18- ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ
19- ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ ਬਿੱਲ
20- ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਬਿੱਲ
21- ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਬਿੱਲ
22- ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
23- ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੀਸਕਲਿੰਗ ਬਿੱਲ
24- ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ
25- ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ
26- ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ
27- ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਬਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 27 ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ 2 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਦੇਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ,

10 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ੍ਰੀਦੁੰਗਰਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਵੇਰੇ 6.30 ਵਜੇ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਲਖਸਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।

ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 'Cult' ਸ਼ਬਦ,

ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਕਾਲ਼ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਲਟ (Cult) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਲਟ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਕਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਕਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ

ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਟ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਣ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਧਾਰ!

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਨਿਯਮ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਜ਼ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1962 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮਾਂ (Income Tax Forms) ਦੇ ਕਈ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਬਜਟ 2019 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (Aadhaar Card) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਕਾਂਡ:

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ

ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਗਮੇਲ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਲਖਬੀਰ ਲੱਖਾ, ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ!

ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਫਾ 144

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 608 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 542 ਦਿਨ ਧਾਰਾ 144, 220 ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਕਰ ਹਰਮਿਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 608 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 542 ਦਿਨ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 220 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤੇ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ

ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 2 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਾ ਤੋਂ ਕਰਾੜਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ‘ਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ

ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਝਟਕਾ

ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਮੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੂਮੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਮੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਕ ਕਰੋੜ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ : ਯੂਐੱਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਮੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2030 ਤਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 'ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਇਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਮੌਕੇ ਅਮੀਨਾ ਨੇ ਉਕਤ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਅਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ

ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਆਪ ਆਗੁਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ,ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ,ਪ੍ਰੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਟ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ।ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ।