ਖਬਰਾਂ--ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:43,16ਨਵੰਬਰ2019
4:10 PM
JANCHETNA
,
ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:43,16ਨਵੰਬਰ2019/
ਮੱਘਰ(ਵਦੀ)4.(ਨਾ.ਸ਼ਾ)551.
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ- ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਲੇਹ।
ਸਾਬਕਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ
ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘ ਰਾਜ
ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਵਾਂ ਲੱਦਾਖ ਸੰਘ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਜਨਰਲ ਆਫ਼
ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾ
ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ,
ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਐਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ
ਸਣੇ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ
ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ
ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ
ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਗਤਾ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਨ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਗਤਾ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ,
6 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 4 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ ਲਟਕਿਆ,
ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ
ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਕੇਸ
ਕੇਰਲਾ
ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੈਅ
ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰੂਰ ਮੱਠ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਸਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਚੋਂ 4:1 ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰੂਰ ਮੱਠ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਸਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਚੋਂ 4:1 ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ
ਸਿੱਖ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਦਰਅਸਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 897 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 229, 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 122 ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 546 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 897 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 229, 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 122 ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 546 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆਂ ਹੀ
ਬਦਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸੁਰ,
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ
ਧੰਨਵਾਦ
ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਨੇ ਲਾਂਘਾ
ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ
ਨਾਪਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਵੀ ਬੱਸ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਫਰੰਡਮ 2020 ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਂਘ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਛਿੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਰਤਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ 'ਚ 575 ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਵੀ ਬੱਸ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਫਰੰਡਮ 2020 ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਂਘ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਛਿੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਰਤਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ 'ਚ 575 ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ
ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ:ਜੀਕੇ
ਸ਼੍ਰੀ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਅਕਾਲ
ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੀਕੇ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ
ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਮੱਤੇ
ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ
ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਾਪੀ ਰਾਇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਜੀਕੇ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ
ਏਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੀਕੇ
ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੰਥਕ ਸਿੱਧਾਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ
ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ?
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਉਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ, ‘ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ।
‘ਡਾਅਨ’ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ‘ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਤੋਂ ‘ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ’। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਮਜਬੂਰੀ’ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
‘ਡਾਅਨ’ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ‘ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਤੋਂ ‘ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ’। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਮਜਬੂਰੀ’ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ-
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ !
ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ
ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ
ਲੱਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਥੀਮ ਸੌਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੋਲ ਤੋਰੀ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਥੀਮ ਸੌਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੋਲ ਤੋਰੀ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ
ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 199 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499, 500, 501 ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਪੋਸਟਾਂ’ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ
ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ?
300-400 ਕਰੋੜ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿਲਚਲਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ
ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਹੈ ਤੇ
ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ/ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 300 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ/ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 300 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ,
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ
ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਾਬਤਾ
ਸੋਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ
ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਈ ਸੈਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ’ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ
ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕੋਡ ਆਫ਼
ਕੰਡਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟੇ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੂੰਏਂ ਲਈ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ
ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ’ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਰੀਬ 300 ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ’ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਰੀਬ 300 ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਨਾਖੁਸ਼,
ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ
ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨੇਹਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ
ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਨੇਹਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਨੇਹਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ
ਲਹਿਰ!
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ
ਰਿਪੋਰਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਆਈਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਲਰਟ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਰਕਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਈਬੀ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਈਬੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਆਈਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਲਰਟ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਰਕਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਈਬੀ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਈਬੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ
ਰਿਕਾਰਡ,
ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ
ਆਫ਼ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਫਬੀਆਈ) ਨੇ 2018 ‘ਚ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ
ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਲੈਟਿਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ 2018 ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ‘ਚ 430 ਤੇ 2018 ‘ਚ 485 ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 7120 ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ 4571 ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੇਟ ਕਰਾਈਮ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ 2018 ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ‘ਚ 430 ਤੇ 2018 ‘ਚ 485 ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 7120 ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ 4571 ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੇਟ ਕਰਾਈਮ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ,
ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਮਾਫ
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ
ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ਼
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਨੇਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ਼ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਚ, 2001 ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੋਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ, 1997 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਕਾਕਿਆਂ’ ਉਪਰ ਅਗਵਾ, ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਨੇਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ਼ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਚ, 2001 ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੋਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ, 1997 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਕਾਕਿਆਂ’ ਉਪਰ ਅਗਵਾ, ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ,
ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ-ਕਾਲੇਜ ਬੰਦ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਏਕਿਯਊਆਈ 469 ਅਤੇ 459 ਸੀ। ਉਧਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ ਏਕਿਯੂਆਈ436, 450 ਅਤੇ 468 ਦਾ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਸਰ 'ਚ ਪੀਐਮ 2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 10 ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਕੇ 506 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 46 ਹਜ਼ਾਰ 211, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ 807 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 2010 'ਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018 'ਚ 41% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ
ਚਿੱਟ,
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫੀ
ਮਨਜ਼ੂਰ
ਰਾਫੇਲ
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ
ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵੀਊ ਦਾ ਸਕੋਪ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ।
ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਪਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ'। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਖੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ।
ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਪਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ'। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਖੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਾਲੀ
ਸਾੜਨੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ
ਜਾਂ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ
ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਝਾੜ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ
ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ (ਹਵਾ ਦੀ
ਗੁਣਵੱਤਾ) ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਰਿਹਾ।
12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 747 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 91 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 88 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 989 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ
ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ
ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, "ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ
ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਪਰ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਸਕੱਤਰ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੰਨਾਂ ਸੌਖਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ‘ਗੰਦਗੀ’ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ,
ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ।"
"ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮਸਲਨ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ
ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,
"ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
“ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਤੈਰਦੀ
ਹੋਈ ਲੌਸ ਐਂਜਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਲੌਸ
ਐਂਜਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।"
ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ
ਵਾਰ ਪਤਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਓਸ਼ਨ ਕਲੀਨਅਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ
ਪੈਸਿਫਿਕ ਰਿਮ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ।
ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ
ਸਾਲਿਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1.8 ਖਰਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੀਬ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨਿ 500 ਜੰਬੋ ਜੈਟਸ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ।
ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਸ਼ਨ ਕਲੀਨਅਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੂੜਾ?
ਪੈਸਿਫਿਕ ਰਿਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਸੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ
ਨਿਕਲਿਆ ਕੂੜਾ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫੈਲ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ
ਦੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੈਸਿਫਿਕ ਗਾਰਬੇਜ ਪੈਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵਗ ਕੇ
ਆਈਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਲੌਸ ਐਂਜਲਿਸ
ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਐੱਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਗੰਦਗੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਂਸੇਜ਼ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ 'ਚ ਛਪੇ ਇੱਕ
ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪਿੰਸ, ਵਿਅਤਨਾਮ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
0 Response to "ਖਬਰਾਂ--ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:43,16ਨਵੰਬਰ2019"
Post a Comment